Old Pension Scheme – सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है, वह कर्मचारी जो अपना Old Pension Scheme चाहते हैं वह 31 अगस्त तक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं| केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने इसे लेकर ऑफिस मेमोरेडम जारी किया है| इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आप अपनी Old Pension Scheme चाहते हैं तो इसे चुनना होगा| महत्वपूर्ण फैसला करते हुए सरकार ने माना है कि केंद्रीय कर्मचारियों को Old Pension Scheme (ops) में ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिलना चाहिए| यह उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिन्होंने 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित नौकरियों के लिए आवेदन किया था| जिस दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू हुई थी| इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2023 तय की गई है|
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सरकार ने NPS की अधिसूचना से पहले के सरकारी कर्मचारियों को Old Pension Scheme का फायदा देने के नियमों में दी ढील
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के ऊपर सचिव संजीव नारायण की तरफ से जारी लेटर के बाद उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है| तथा आपको यह भी बता दें कि देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी 2004 से Old Pension Scheme को खत्म करके न्यू पेंशन सिस्टम एनपीएस शुरू कर दिया गया था|
एनपीएस के तहत कर्मचारियों के वेतन से 10% की कटौती होती है| पुरानी पेंशन में GPF की सुविधा है , लेकिन नई पेंशन में इसे नहीं रखा गया है| काफी टाइम से राज्य एवं केंद्र के कर्मचारी Old Pension Scheme को पाने की मांग कर रहे हैं| कुछ राज्यों में इसे बहाल कर दिया गया है| इस वजह को देखते हुए केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक मौका दिया है कि वह भी इसे पात्र बना सकें|
नई पेंशन योजना 2023 – 2023 में राष्ट्रीय पेंशन योजना के नियमों में बदलाव का उद्देश्य लचीलापन बढ़ाना, लागत कम करना और योजना को ग्राहकों के लिए अधिक आकर्षक बनाना है। यहां कुछ प्रमुख बदलाव दिए गए हैं: एनपीएस में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि: वर्तमान में, एनपीएस में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है।
हायर पेंशन स्कीम – ईपीएफ उच्च पेंशन योजना का चयन करके, सदस्य अपनी मासिक पेंशन राशि को ईपीएस द्वारा प्रदान की जाने वाली नियमित पेंशन से अधिक बढ़ा सकते हैं। सदस्य द्वारा किया गया अतिरिक्त योगदान एक अलग पेंशन फंड में निवेश किया जाता है, जिस पर समय के साथ ब्याज मिलता है।
उच्च पेंशन के लिए पात्रता – उच्च पेंशन के लिए पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं: कर्मचारी 01/09/2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए । कर्मचारियों ने ईपीएस-95 का सदस्य रहते हुए ईपीएस-95 के पैरा 11(3) के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया। कर्मचारियों और नियोक्ताओं ने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की वेतन सीमा से अधिक वेतन पर ईपीएस का योगदान दिया।
ईपीएस 95 हायर पेंशन स्कीम – जो कर्मचारी रु. कमाते हैं. हर महीने 15,000 या उससे कम लोगों को इस योजना के तहत अनिवार्य रूप से नामांकन करना होगा। नियोक्ता को हर महीने की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर योगदान देना होगा। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनकी विधवा या विधुर पुनर्विवाह करता है तो बच्चों को पेंशन मिलेगी।
उत्तर प्रदेश में शुरू हुई तैयारी
केंद्र के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग ने इसके दायरे में आने वाले को 31 अगस्त 2023 तक का ऑप्शन सेलेक्ट करने का मौका दिया है| कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी पत्र में बताया गया है कि 22 दिसंबर 2003 तक सरकारी भर्ती के लिए निकले विज्ञापन के तहत जनवरी 2004 के बाद भर्ती होने वालों को पुरानी पेंशन देने के लिए लगातार आवेदन मिल रहे हैं| इसलिए 2003 तक के विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा देने पर विचार किया गया है| इसके बाद इसका ऑप्शन दिया गया है अगर कोई पुरानी पेंशन के तहत खुद को एनरोल करना चाहता हो तो इसका ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा|
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Faq’s Old Pension Scheme
| Q – 1 2004 के बाद पेंशन क्यों नहीं है? Ans – एनपीएस की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 के बाद शामिल हुए अपने सभी कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ पेंशन को रोकने के निर्णय के साथ हुई। हालाँकि यह योजना शुरू में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए डिज़ाइन की गई थी, लेकिन 2009 में इसे भारत के सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया। |
| Q – 2 What is the Supreme Court decision on old pension scheme today? Ans – The Supreme Court on Saturday stayed the Delhi High Court judgment that held that old pension scheme is applicable to paramilitary forces. The court has slated the matter for further hearing in February 2024. |
| Q – 3 सरकार ने पुरानी पेंशन योजनाओं को क्यों बंद किया? Ans – केंद्रीय बैंक के मुताबिक, ओपीएस ने सरकार की देनदारी बढ़ा दी . संक्षेप में, ओपीएस कर्मचारियों की पेंशन का बोझ राज्यों पर डालता है, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। जबकि, नई पेंशन प्रणाली में रिटर्न बाजार से जुड़ा हुआ है, और इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान शामिल है। |
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